8th Pay Commission Update: इस महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पेश करने जा रही हैं। इसी दौरान एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के इंतजार में आठवें वेतन आयोग के लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस महीने तक आठवें वेतन आयोग को लागू करने का विचार कर रही है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। चलिए, इसे विस्तार से जानते हैं -
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार आठवें वेतन आयोग को लागू करके केंद्रीय कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Salary Hike), भत्ते, पेंशन, और अन्य लाभों में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद, सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पूरी संख्या केंद्र सरकार के पूर्ण बजट में 23 तारीख को पेश किए जाने का इंतजार कर रही है, जिसमें आठवें वेतन आयोग के फैसले का भी समावेश है। इसके साथ ही, इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई है।
8वां वेतन आयोग सितंबर में लागू हो सकता है!
वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने संभावना जताई है कि केंद्र सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की मूल सैलरी और उनके लाभांश में सुधार होगा, साथ ही पेंशनभोगियों को भी इससे फायदा होगा। इससे पहले, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वां वेतन आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
1 करोड़ कर्मचारियों को इससे लाभ होगा
उन्होंने अपने पत्र में केंद्र से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने इसके अलावा यह भी जोर दिया है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वेतन आयोग कितने सालों पर लागू होता है?
केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना आमतौर पर प्रत्येक दस साल में की जाती है। यह आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, और सुविधाओं की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, महंगाई जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करता है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।
