गाजीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई लापरवाह अफसरों के खिलाफ कठोर निर्देश दिए। इस बैठक में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को निशुल्क भोजन, दवा और ड्राप बैक की सुविधा, ओपीडी और अन्य मुद्दों पर समीक्षा की गई।
सीएचसी जखनिया, भदौरा, और सैदपुर में कम ओपीडी पर आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित एमओवाईसी की समीक्षा करने के लिए और सभी सीएचसी और पीएचसी पर सीसीटीवी कैमरा को रिकॉर्डिंग मोड पर रखने के लिए निर्देश दिया गया। इस बैठक में बरुइन एमओवाईसी की अनुपस्थिति पर उनके वेतन को रोकने और रेवतीपुर, जखनिया एमओवाईसी के कार्यों में कम प्रगति पर स्पष्टीकरण के लिए निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों को हेल्थ वेनलेस सेन्टर की क्रियाशीलता की निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के संबंध में जानकारी प्राप्त की और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को निशुल्क भोजन, दवा, और ड्राप बैक सुविधा के साथ-साथ 48 घंटे तक रोके जाने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने ई-कवच, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई के भुगतान, मातृत्व मृत्यु दर, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण, आशा/जे एस वाई भुगतान, क्षय रोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, आयुष्मान कार्ड, जन्म-मृत्यु पंजीयन, और अन्य मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जो भी शासन की योजनाएं संचालित हैं, उसका संपूर्ण क्रियान्वयन हो, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएचएम), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी एमओवाईसी एवं अन्य जनपद स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
