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Board Exam 2025: 10वीं और 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए दिशा-निर्देश जारी

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Board Exam 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। इन नए नियमों से परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ छात्रों की सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

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बोर्ड ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। विशेष परिस्थितियों, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं या खेल प्रतियोगिताएं, में 25% तक की छूट दी जा सकती है। इस नियम से छात्रों में नियमित अध्ययन की आदत को बढ़ावा मिलेगा।

क्षमता आधारित मूल्यांकन

नई परीक्षा प्रणाली में कौशल और क्षमता आधारित प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दसवीं कक्षा में 50% और बारहवीं कक्षा में 40% प्रश्न कौशल-आधारित होंगे, जिससे छात्रों की समझ और व्यावहारिक ज्ञान का बेहतर मूल्यांकन संभव होगा।

आंतरिक मूल्यांकन का प्रभाव

कुल अंकों का 40% हिस्सा आंतरिक मूल्यांकन के तहत होगा, जिसमें प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और नियमित परीक्षाएं शामिल हैं। यह व्यवस्था छात्रों के निरंतर विकास और मूल्यांकन को सुनिश्चित करेगी।

पाठ्यक्रम में संशोधन

छात्रों पर बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम में 15% की कटौती की गई है। इसके साथ ही, कुछ विषयों में ओपन बुक परीक्षा का प्रावधान भी किया गया है, जिससे छात्र रटने के बजाय विषय को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

परीक्षा का नया स्वरूप

प्रश्न पत्र का स्वरूप अब अधिक संतुलित होगा, जिसमें बहुविकल्पीय, कौशल-आधारित और विश्लेषणात्मक प्रश्न शामिल होंगे। यह बदलाव छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का प्रभावी मूल्यांकन करने में मदद करेगा।

सुरक्षा और निगरानी

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

आने वाले समय में दो सत्रीय परीक्षा प्रणाली और डिजिटल शिक्षण संसाधनों में वृद्धि की योजना बनाई गई है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।

सीबीएसई के ये नए नियम शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार हैं। इससे न केवल परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि छात्रों का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। यह बदलाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होगा।

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