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Gold Price Hike: अगले महीने से सोने की कीमत कितनी बढ़ सकती, सरकार ले सकती है यह अहम फैसला

Gold Price Hike: सोने की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। एक फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाएगा, और इससे उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद सोने की कीमतों में और गिरावट या तेजी आ सकती है।

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पिछले दो हफ्तों से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में सोने का भाव 700 रुपये बढ़कर 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। एक फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद सोने की कीमतों में और गिरावट या तेजी देखी जा सकती है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक फरवरी को बजट पेश करते समय सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिससे सोने का आयात महंगा होगा और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। पिछले साल, कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया था, जिसके बाद सोने की कीमतें काफी घट गई थीं। इस बार की संभावित बढ़ोतरी से बाजार में नई हलचल देखने को मिल सकती है।

खपत में बढ़ोतरी को लेकर गहरी चिंता

पिछले बजट में सरकार ने लगातार मुद्रास्फीति के बीच कीमतों को स्थिर रखने और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोने पर कस्टम ड्यूटी कम की थी। इस कदम से खपत में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है, जो व्यापार घाटे को बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार आगामी बजट में इस घाटे को नियंत्रित करने के लिए सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।

क्या सोना खरीदने का उचित समय है?

अगर सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है, तो सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, एक फरवरी से पहले सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है। अगर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि नहीं होती, तो सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी की संभावना कम है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को सही समय पर निवेश करना चाहिए ताकि वे बढ़ती कीमतों से बच सकें और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें।

यहां से मिल सकती है राहत

सरकार बजट में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिसमें चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फुटवियर जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे संबंधित उद्योगों को सस्ते दरों पर कच्चा माल मिलेगा, जिससे उनके उत्पादन खर्च में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप, इन वस्तुओं की कीमतें घट सकती हैं, जिससे आम जनता को सस्ते सामान मिलेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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