India Budget 2025 Update: केंद्र सरकार फरवरी 2025 में बजट 2025 पेश करने जा रही है, और इस बजट से देशभर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में 63 साल पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में बदलाव कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ हो सकता है। इस बारे में वित्त मंत्री ने भी अपना मास्टरप्लान साझा किया है। आइए, जानते हैं इस विषय में विस्तार से।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2025 को आठवीं बार बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में कई बदलावों की संभावना जताई जा रही है। इस बार वित्त मंत्री नए प्रत्यक्ष कर कानून को पेश कर सकती हैं, जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होगा। उम्मीद है कि बजट 2025 (Budget 2025) में सरकार आयकर अधिनियम के पुराने नियमों में बदलाव करेगी, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा।
संसद में पेश होगा विधेयक:
केंद्र सरकार ने 63 साल पुराना बिल आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत पास किया है। नए कानून को बनाने के लिए एक समिति इस पर विचार कर सकती है। नए कानून को दो या तीन हिस्सों में पास किया जा सकता है। सरकार ने पहले बताया था कि अधिकारियों की समिति द्वारा तैयार किया गया कानून मसौदा लोगों की राय के लिए जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार इस कानून को सीधे संसद में पेश कर सकती है।
कर नियमों में बदलाव की उम्मीद:
सरकार ने यह कदम इस वजह से उठाया है क्योंकि जटिल कर नियमों (Income Tax Act change) पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि जनता से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही विधेयक में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले छह से आठ हफ्तों में समिति के साथ मिलकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
वित्त मंत्री कर सकती हैं घोषणा:
इसके कारण बजट पेश होने तक इसे तैयार किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश किए गए बजट (Changes in Budget) के दौरान इस बारे में कोई घोषणा नहीं की थी। 1 फरवरी के बजट के संदर्भ में, नए आयकर अधिनियम का जिक्र होने के बाद इस पर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि, अभी तक इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विधेयक को बजट सत्र (Budget Session) के पहले सत्र में ही पेश किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम में बदलाव की कोशिश:
जानकारी के लिए यह बताया जा सकता है कि यह कम से कम तीसरी बार है जब आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में बदलाव की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2010 में भी ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय बनाए गए कानून को लागू नहीं किया गया था। इसके बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने एक नई समिति बनाई थी, लेकिन उसकी सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया गया। अब जो नई समिति बनाई जा रही है, उसके अनुसार नए कानून में उन सभी छोटे-छोटे नियमों को हटाया जा सकता है, जो कानून (Rules and Regulations) को अत्यधिक जटिल बना देते हैं।
आयकर अधिनियम से नियमों को हटाने की मांग:
इसके साथ ही कई ऐसे नियम (New Tax Rule) बनाए गए हैं जो अब आवश्यक नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पिछले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम से हटा दिया गया है। इन नियमों को भी नए कानून में शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नए कानून (Tax Rule in Budget 2025) की भाषा ऐसी बनाई जाएगी, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। हालांकि, सरकार प्रस्तावित कानून में अभी के लिए कोई नए मुद्दे शामिल नहीं कर रही है, और उम्मीद है कि इसे भविष्य में लागू किया जा सकता है।
