Dearness Allowance Hike Update: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा पेश किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरे की पूर्व संध्या पर महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य भर के सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी की लहर फैल गई।
घोषणा के प्रमुख बिंदु
- डीए बढ़ोतरी: 1 जनवरी 2023 से प्रभावी, डीए और डीआर में 4% की वृद्धि।
- वित्तीय प्रभाव: इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर हर साल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- शीघ्र वेतन और पेंशन: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका भुगतान 28 अक्टूबर को मिलेगा, जो सामान्य तिथियों 1 और 9 नवंबर से पहले है।
- चिकित्सा बिलों का निपटान: कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों का निपटान कर दिया गया है, जिसके लिए पहले ही 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
अतिरिक्त लाभकारी पहलू
- वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए बकाया राशि: 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए सभी लंबित बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त किस्त: चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को बकाया राशि के रूप में 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त मिलेगी।
- कुल व्यय: सरकार इस वित्तीय वर्ष में वेतन और पेंशन बकाया पर कुल 202 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री का राज्य की वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य
मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और भाजपा नेताओं के वित्तीय कमी के दावों को खारिज किया। उन्होंने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर पर धन की कमी के बारे में गलत जानकारी फैलाने और प्रधानमंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुमराह करने का आरोप लगाया।
राजनीतिक अर्थव्यवस्था
सीएम की यह घोषणा भाजपा के वित्तीय स्थिति के दावों का सीधे जवाब देती है। सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और लंबित बकाया का भुगतान करके कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है, साथ ही वित्तीय संकट के आरोपों का भी उत्तर देना चाहती है।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वेतन तथा पेंशन का शीघ्र भुगतान एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल वित्तीय राहत प्रदान करता है, बल्कि आगामी त्यौहारी सीजन के लिए भी अच्छे माहौल का निर्माण करता है। वित्तीय बाधाओं के आरोपों के बीच इन उपायों को लागू करने की सरकार की क्षमता राज्य की आर्थिक वास्तविकताओं और राजनीतिक narratives के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है।
