Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट पेश करने वाली हैं। खबरों के अनुसार, 23 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट पेश होने जा रहा है। इस बार के आने वाले बजट में मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। देशभर में विभिन्न क्षेत्रों से मध्यम वर्ग को कर में राहत की उम्मीद है। सरकार गरीबों के उत्थान पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इस बार के बजट में सरकार 3 करोड़ लोगों के घर सजाने के सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा भी कर सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में इंटरिम बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र को विस्तारित करने की बात कही थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम की भी संभावना दर्शाई थी। अब आने वाले बजट में इस पर ठोस ऐलान करने की संभावना है।
PM आवास स्कीम के लिए जारी होगा फंड
सरकार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए फंड जारी किए जाने की संभावना है। इस तरह से, मार्च 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 31.4 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य स्थापित किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की मुख्य योजना में से एक है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी आवास के लक्ष्य को पूरा करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मार्च 2024 तक ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो गया है। इस योजना में सरकार ने पिछली इंदिरा आवास योजना को आधुनिकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा आवास की लागत का 60 प्रतिशत बोझ उठाता है। शेष खर्च राज्य सरकारें वहन करती हैं, परंतु पूर्वोत्तर राज्यों में यह लागत केंद्रीय सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत में चलाई जाती है। केंद्र शासित राज्यों में लागत का पूरा 100 प्रतिशत बोझ केंद्र सरकार ही उठाती है।
3 करोड़ नए घर निर्मित किए जाने की योजना है
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीते साल मार्च तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अंतरिम बजट में सरकार ने इसे बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ एडवांस घर निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, केंद्र सरकार के तौर पर वापस आने के बाद, मोदी सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
