DA HIKE NEWS: मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करने वाली है, जिससे सभी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। आशंका जताई जा रही है कि सरकार इस बार भी डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी।
इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो उन्हें एक बूस्टर डोज की तरह होगा। कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह बढ़ोतरी कब लागू होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अगस्त के पहले सप्ताह, यानी 7 तारीख तक लागू किया जा सकता है।
23 जुलाई को वित्तीय बजट पेश करते समय सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस पर चुप्पी बनाए रखी।
डीए बढ़ोतरी के बाद सैलरी में जबरदस्त वृद्धि होगी
अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 54 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है। कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी।
अगर कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपये है और इसमें 4 प्रतिशत डीए जोड़ा जाता है, तो हर महीने उनकी सैलरी में 1,600 रुपये की वृद्धि होगी। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 19,200 रुपये होगी। महंगाई के इस दौर में यह राशि किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार हर छह महीने में डीए की बढ़ोतरी का लाभ देती है। आगामी डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी, जबकि मार्च में की गई डीए बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी से मिल चुका है।
8वें वेतन आयोग के गठन पर बड़ा झटका
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगों पर लगभग पूरी तरह से नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अब यह माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन संभव नहीं होगा, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। पहले यह उम्मीद थी कि सरकार वित्तीय बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई आश्चर्यजनक फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वित्तीय सचिव के अनुसार, सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसे लागू किया जा सके। यदि 8वें वेतन आयोग का गठन होता और इसे लागू किया जाता, तो इसका प्रभाव आम जनता को महंगाई से जूझना पड़ सकता है, जो काफी हानिकारक हो सकता है।
