Income Tax News: मोदी 3.0 शासन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। इस वित्तीय बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को संबलने की कोशिश की। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। अत: नए टैक्स रेजीम के तहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है।
इसके साथ ही नए टैक्स स्लैब में भी सुधार की घोषणा की गई है। नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक कोई भी कर नहीं लगेगा। यह पहले भी ऐसा ही था, इसलिए इस बार भी टैक्स स्लैब में स्थिरता बनाए रखी गई है। भारत में बहुत सी जनता आयकर दाता है, और सरकार हमेशा इसे महत्वपूर्ण मानती है।
मिडिल क्लास के लिए क्या ऐलान किया गया, यह सबको जानना है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 1961 के इनकम टैक्स की व्यापक समीक्षा की गई है और इसमें अब छह महीने का समय लगेगा।
- कितनी राशि कितना टैक्स दर
- 0 से 3 लाख तक 0%
- 3,00,001 से 7,00,000 तक 5%
- 7,00,001 से 10,00,000 तक 10%
- 10,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
- 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
- 15,00,000 रुपये से अधिक 30%
जल्दी जानें नए टैक्स रिजीम में क्या है?
नए टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 से 7 लाख रुपये के बीच 5 प्रतिशत की दर लागू की गई है। इसके अलावा 7 लाख से 10 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत की कर दर लागू की गई है। 10 से 12 लाख रुपये के बीच 15 प्रतिशत की कर दर बरकरार रखी गई है। 12 से 15 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत की कर दर लागू की गई है।
इसके बाद 50 लाख रुपये तक 30 प्रतिशत की कर दर लागू कर दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश के दो तिहाई लोगों ने नए टैक्स रिजीम को अपनाया है। उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में छूट की घोषणा भी की गई है।
इसी बीच, स्टैंडर्ड डिडक्शन की वृद्धि से नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को पेंशनर्स टैक्स सेविंग्स में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही, पांच वर्षों में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार बिजली बिल में छूट देगी
नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में बिजली बिल पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 'सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस महत्वपूर्ण कदम को बढ़ती दरों के मामले में लेकर गोर से विचार किया गया है।
