Budget 2024-25 - जुलाई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का सामान्य बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बार बजट से सैलरी क्लास की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार महंगाई के बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए सैलरी वालों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, सैलरी क्लास को टैक्स में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही, नई और पुरानी टैक्स रेजीम में भी बड़े बदलाव की सम्भावना है। चलिए, नीचे दी गई खबर में इसे विस्तार से समझते हैं -
इस बार बजट में सैलरी क्लास को कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार रहन-सहन की बढ़ती लागत के बीच सैलरी वालों के लिए टैक्स में छूट की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 2024-25 का सामान्य बजट पेश करेंगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सैलरी क्लास के लोगों के लिए इस बार कई विभिन्न उम्मीदें हैं जो बजट में शामिल हो सकती हैं। इनमें इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में सुधार, EV खरीद पर प्रोत्साहन, और किफायती आवास को बढ़ावा शामिल हैं।
पुरानी और नई टैक्स स्लैब में समानता की मांग
सरकार ने 2023 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कई प्रकार के बदलाव किए थे। इसमें टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया और 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों पर सरचार्ज को 37 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया।
इन कदमों का उद्देश्य नई टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाना था। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम के तहत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। डेलॉयट के एनालिस्ट्स ने नोट में लिखा है कि इस बात की संभावना बढ़ रही है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती है।
HRA में बदलाव
नई कर नियमों को सरकार ने डिफ़ॉल्ट विकल्प माना है। लेकिन अभी भी कई कर्मचारी रेवेन्य एस्सेसमेंट (RA) छूट और 80C कटौती का लाभ उठाने के लिए पुराने कर व्यवस्था को पसंद करते हैं। अगर सरकार इस लाभ को पुराने कर रेजीम में भी लागू करती है, तो सैलरी वर्ग को इससे फायदा हो सकता है। स्टैंडर्ड डीडक्शन की राशि को 50,000 रुपये से अधिक बढ़ाने से काफी राहत मिलेगी।
बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में हाल ही में किराया बहुत तेजी से बढ़ गया है। साल 2023 में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी। इसके कारण, HRA डिक्लेअशन की मांग में वृद्धि हुई है। वर्तमान में किसी भी सैलरी कर्मचारी की सीटीसी में HRA कंपोनेंट का हिस्सा 20 से 30 प्रतिशत होता है। डेलॉयट ने बताया कि मेट्रो शहरों में इसे मूल सैलरी का 50 प्रतिशत तक बढ़ाने से बड़ी आबादी को काफी राहत मिलेगी।
EV प्रोत्साहन
सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक देश में बिकने वाले कुल वाहनों में EV का अंश 30 प्रतिशत तक हो। 2019 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत धारा 80EEB को जोड़ा था, जिससे EV लोन पर वार्षिक 1.5 रुपये तक की ब्याज कटौती होती थी। हालांकि, इसे मार्च 2023 के बाद नहीं बढ़ाया गया। डेलॉयट का कहना है कि इस धारा को पुनः लागू करने और छूट की सीमा को 2 लाख तक बढ़ाने से EV की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।
होम लोन में आराम
सैलरी क्लास के लोगों की एक मांग है कि धारा 80EEA को फिर से लागू किया जाए। यह धारा पहले बार घर खरीदने वालों को लाभ पहुंचाती है, लेकिन इसे मार्च 2022 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया।
