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DA HIKE UPDATE: केंद्रीय कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत, इस तारीख को DA में होगी बड़ी बढ़ोतरी, जानें

DA HIKE UPDATE: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) के महंगाई भत्ते यानी डीए में जल्द ही बंपर बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका इंतजार एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि मोदी सरकार वित्तीय बजट में कुछ राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है, जिससे सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

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सैलरी बढ़ोतरी महंगाई के समय में अंधे की लाठी की तरह सहारा देगी, जिससे हर किसी का बजट मजबूत हो सकेगा। मोदी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई संकेत नहीं मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनका महंगाई भत्ता जल्द ही बढ़े। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से डीए बढ़ाने की तारीख पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह घोषणा अगस्त के पहले सप्ताह तक हो सकती है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी

अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा करती है, तो डीए बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है। अब 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह समझने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी।

मान लें किसी कर्मचारी की सैलरी 30,000 रुपये है। यदि इसमें 4 फीसदी डीए जोड़ा जाए, तो मासिक सैलरी में 1200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। पूरे साल में यह बढ़ोतरी 14,400 रुपये तक होगी। इस प्रकार, 30,000 रुपये की बजाय अब 31,200 रुपये अकाउंट में आएंगे।

यह राशि एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी, जो बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी, जिससे सभी को बूस्टर डोज का फायदा मिलेगा। इससे पहले डीए में की गई बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी गई थी।

8वें वेतन आयोग पर झटका

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की ओर से झटका लग रहा है। सरकार के कदम से यह लगभग स्पष्ट हो चुका है। वित्तीय सचिव ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अगर कर्मचारियों की मांग को मानते हुए 8वां वेतन आयोग तैयार किया गया, तो इसका खामियाजा आम लोगों को महंगाई के रूप में भुगतना होगा।

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