Budget 2024 Update for Senior Citizen: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद साल 2024-2025 का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सभी को बेहद उम्मीद है। सरकार इस बार सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन किराए पर छूट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आइए खबर में विस्तार से जानते हैं कि इस बार सीनियर सिटीजन्स को क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करेंगी। इस बजट से महिलाओं से लेकर किसानों तक को कुछ खास ऐलान की उम्मीद है। मिडिल क्लास भी टैक्स को लेकर ऐलान की उम्मीद में है। सीनियर सिटीजन्स को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% की छूट
सीनियर सिटीजन्स को सरकार द्वारा रेलवे रियायत की संभावित बहाली की उम्मीद है। इस कदम को इस साल के अंत में होने वाले आम चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मार्च 2020 में, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी, जिसके तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट मिलती थी। अब सीनियर सिटीजन्स को पूरा किराया देना पड़ रहा है।
रेलवे को इससे लाभ हुआ
रेलवे के अनुसार, पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को 60 साल और अधिक आयु और महिलाओं को 58 वर्ष और अधिक आयु के आधार पर वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। सीनियर सिटीजन रेलवे की रियायत एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी। रिपोर्ट्स और आरटीआई के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायत वापस लेने से रेलवे को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
निलंबन की अवधि के दौरान, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन से 5,062 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 2,242 करोड़ रुपये रियायतों के अभाव से आए। इस अवधि में, 4.6 करोड़ पुरुष यात्री, 3.3 करोड़ महिला यात्री और लगभग 18,000 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे।
इस सरकार का यह है कि...
साल 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि सीनियर सिटीजन को रेलवे रियायतें बहाल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार की बहाली से सरकार (वित्तीय बजट 2024-2025) पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। दिसंबर 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में अधिक जानकारी दी कि रेलवे ने 2019-20 में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की थी, जिससे प्रत्येक रेल यात्री को औसतन 53% की रियायत मिली।
वैष्णव ने बताया कि यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी रहेगी, जिसमें विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए चार कैटेगरी, रोगियों के लिए 11 कैटेगरी और छात्रों के लिए आठ कैटेगरी सहित विभिन्न कैटेगरीज के लिए अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं।
