BUDGET 2024: केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठी मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर शासनस्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है, और अब सभी को बस इंतजार है कि इस बार बजट में क्या खास होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा सदन में खोलेंगी, जहां उनके भाषण पर सभी वर्गों की निगाहें टिकी होंगी।
बजट में ग्रामीण इलाकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की जा सकती हैं। कर्मचारी वर्ग लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है, और उम्मीद है कि इस बजट में इस संबंध में कुछ चौंकाने वाली घोषणा की जा सकती है। आखिरी बार 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, और इसके अतिरिक्त सरकार डीए एरियर के भुगतान पर भी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है।
निर्मला सितारमण करेंगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा!
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार का बजट खास होगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए बड़े तोहफे की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना जताई जा रही है, और अनुमान है कि सरकार इस दिशा में बड़ा ऐलान कर सकती है।
अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सैलरी में बड़े इजाफे देखे गए थे।
कैसे तैयार होता है केंद्रीय वेतन आयोग, इसको जानिए?
हर एक दशक यानी दस साल में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिलता है। आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि वेतन आयोग कैसे तैयार किया जाता है। असल में, वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करके उनमें बदलाव की सिफारिश करता है, जो महंगाई और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसी क्रम में, 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू किया जाना चाहिए।
क्या डीए एरियर भी दिया जाएगा?
केंद्र सरकार की ओर से रुके हुए डीए एरियर पर एक बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार 18 महीने के अटके हुए डीए एरियर को जारी करके कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है, जिससे सभी के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। अगर यह राशि जारी होती है, तो कर्मचारियों के अकाउंट में 2 लाख रुपये से ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए सबकी निगाहें पेश होने वाले आम बजट पर हैं।
