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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आयी करारी खबर, डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग पर खबर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने नए कार्यकाल के पहले ही बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक कठोर प्रहार दिया। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। 8वें वेतन आयोग की गठन और डीए एरियर पर अटकी राशि पर कोई घोषणा नहीं की गई, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी जा रही थी।

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राज्य वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा 18 महीने से अटके हुए डीए एरियर को खाते में भेजने की घोषणा लंबे समय से की जा रही है। सरकार अभी तक इस बारे में कोई ताज़ा अपडेट नहीं दी है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों और पेंशनर्स में ऐसा विचार फैल गया है कि उन्हें इस राशि को लेने में समस्या आ सकती है। इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका पहुंचने का खतरा है। वहीं, सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का अनुमानित ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था।

डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग पर लगने वाला झटका लगभग निश्चित है

केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2024 को तीसरे कार्यकाल का अपना पहला वित्त बजट पेश किया। बजट में उम्मीदें थीं कि सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों में उम्मीद थी कि 18 महीने से अटके हुए डीए एरियर का पैसा वित्तीय बजट में निश्चित तौर पर जारी किया जा सकता है, परंतु इसका कोई ऐलान नहीं हुआ।

कर्मचारी बजट भाषण पर ध्यान केंद्रित था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 महीने के डीए एरियर पर कोई भी विशेष उल्लेख नहीं किया। दूसरी ओर, सरकार ने लगभग 8वें वेतन आयोग के संबंध में भाग्यशाली घोषणाओं का संकेत दिया है।

सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि उनके पास 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई योजना नहीं है। यहाँ तक कि आजाद भारत में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित होता रहा है, जैसे कि साल 2026 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था।

डीए का वृद्धि कितनी होगी, इसे जानें

केंद्र सरकार अब शीघ्र ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते, अर्थात डीए में 4 फीसदी वृद्धि करने वाली है। इससे डीए का अनुपात 54 फीसदी तक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है। अगर 4 फीसदी डीए की वृद्धि होती है, तो यह सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में स्थायी मानी जा रही है। सरकार इस फैसले को अगस्त के पहले सप्ताह में ले सकती है, जो एक वृद्धि की तरह महसूस होगी।

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