7th Pay Commission: जून की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। बता दें, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक के छह महीने के दौरान महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA hike update) के बारे में हाल ही में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार इस बार एरियर को देने के लिए एक अलग तरीके से तैयार हो रही है। इसके बारे में खबर में विस्तार से जानने के लिए आइए, यहां क्लिक करें।
केंद्रीय कर्मचारी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान, कई राज्यों ने अलग-अलग अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसी श्रृंखला में गुजरात ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह भत्ता अगले तीन महीने की सैलरी के साथ एरियर के रूप में दिया जाएगा।
लाखों कर्मचारियों को इससे लाभ होगा
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं, और यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। इससे गुजरात में लगभग 4.71 लाख कर्मयोगियों और 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के इस भत्ते वृद्धि के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये का वितरण करेगी।
एरियर तीन किस्तों में मिलेगा
1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक के छह महीनों के महंगाई भत्ते का बकाया सैलरी के साथ तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सैलरी में शामिल किया जाएगा, मार्च और अप्रैल का एरियर अगस्त की सैलरी में और मई और जून का एरियर सितंबर की सैलरी में शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा उपहार?
केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जुलाई से दिसंबर तक की छमाही में भत्ते में बढ़ोतरी का है। इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर तक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव जुलाई महीने से ही होगा। सरल शब्दों में समझें तो, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता जुलाई से बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होगी। यह जानकारी दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है।
इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एक केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है, हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं बताया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि नई सरकार में इस पर कैसा निर्णय होता है।
