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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सरकार ने बड़ा अपडेट दिया

8th Pay Commission: कार्यकर्ताओं ने अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार किया था। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी हो गया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग की चर्चा नहीं की है। लेकिन, उम्मीद है कि इस साल उन्हें सरकार तोहफा दे सकती है और जल्द ही नए वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।

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आपको यह जानकर खुशी होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना में परिवर्तन के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन, अर्थात् वेतन आयोग, का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन तय किए जाते हैं। अब तक सात वेतन आयोग गठित किए गए हैं। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था।

इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष में उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पहले भी कई बार कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।

DA में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है

कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आशा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन हो। देश में वर्तमान में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं। साल में महंगाई भत्ते में दो बार बदलाव होता है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत प्राप्त होती है। डीए (DA) में पहला बदलाव जनवरी से जून तक के लिए होता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। वर्तमान में यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।

अब केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की सौगात मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए/डीआर की दरों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 46 से 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है। Rule है कि DA की दर 50 प्रतिशत के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर आठवें वेतन आयोग की गठन की मांग रख सकते हैं।

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