मोदी सरकार हर साल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और करोड़ों किसानों को 2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है। सरकार अब तक किसानों को 15 किस्तों का पैसा दे चुकी है और अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इन्ही किसानों में से हैं तो जान लीजिए कि सरकार कल किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने जा रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार पूरा होने वाला है। पीएम मोदी 28 फरवरी (बुधवार) को योजना की किस्त जारी करेंगे। इसका लाभ करीब नौ करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा। पिछले दिनों पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के जारी होने की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर दी गई थी। यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत लाभार्थियों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं।
15वीं किस्त नवंबर में आई थी
केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले इस पैसे को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पहले 15वीं किस्त के 2000 रुपये 15 नवंबर 2023 को लाभार्थियों के खाते में डेबिट के जरिये ट्रांसफर किए गए थे। उस समय भी 8 करोड़ से अधिक किसानों तक 18,000 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई गई थी। अगर किसी किसान को ई-केवाईसी पूरी नहीं होने या अन्य दस्तावेजों के अभाव में 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला और अब उन्होंने प्रक्रिया को पूरा कर दिया है, तो इस बार ऐसे किसानों के खाते में 4000 रुपये आने की उम्मीद है।
इस किसी भी समस्या में यहाँ संपर्क करें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर किसान भाई pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप 155261 या 1800115526 (टोल-फ्री) या 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से अलग-अलग भाषाओं में पीएम-किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट (किसान ई-मित्र) भी पेश किया गया है। इसके जरिए भी किसानों की समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है।
बेनिफिशियरी स्टेटस की जांच करें
> पहले पीएम-किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
> फिर होमपेज पर दिए गए 'फार्मर कॉर्नर' पर जाएं।
> अब 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर क्लिक करें।
> ड्रॉप-डाउन मेनू में जाकर राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक या गांव को सिलेक्ट करें।
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योजना के लिए कौन योग्य नहीं है?
पीएम-किसान योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलता जिनकी तरफ से आयकर का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, नगर निगमों के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षों, राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों जैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 के दौरान बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मूल्य संवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है।
