गाजीपुर के जमानियां तहसील में जमीन चिह्नित होने के नौ साल बाद भी भवन निर्माण नहीं होने से न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी है। इसके कारण लोगों को मुकदमे की पैरवी के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जमीन फाइनल करने के लिए 2014 में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग ने भेजा है।
लल्लन, हीरा यादव, गुड्डू आदि क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि न्यायालय द्वारा चिह्नित की गई जमीन पर शीघ्र भवन निर्माण हो। जमानियां तहसील की स्थापना 1904 में हुई थी, और इसके बाद ग्रामीण, वकीलों ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय के प्रति अपनी मांगें उठाईं हैं।
इसके बाद भी निर्माण संपन्न नहीं हो सका है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इसके बाद ही जिले के विभिन्न तहसीलों में काफी पहले ही मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो चुकी है, जिससे चार सौ गांवों के लोगों को लाभ हो रहा है। एसडीएम हर्षिता तिवारी ने बताया है कि पूर्व में पत्रावलियां हाईकोर्ट और शासन को भेजी गई हैं, और मंजूरी प्राप्त होने पर इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
