दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित सिविल बार संघ के सभागार में बुधवार को बार की बैठक हुई। इसमें कलेक्ट्रेट बार और सेंट्रल बार के सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से 22 जून तक न्यायिक कार्य से विरत रहने समेत छह प्रस्तावों को पास किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय हटाने के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।
बैठक में तय हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा कचहरी परिसर में भूमि चिन्हित कर निबंधन कार्यालय का निर्माण जब तक होता है, तब तक पूर्व की स्थिति में दीवानी न्यायालय परिसर में ही निबंधन कार्यालय को पुनः चलाया जाए। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्य और उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष से संपर्क कर निबंधन कार्यालय को पूर्व के स्थान पर लाने के लिए एक जनहित याचिका सिविल बार संघ गाजीपुर प्रस्तुत करें। इसके अलावा मांगों के समर्थन में अधिवक्ता 22 जून को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए बैठक करेंगे और जिला प्रशासन के विरूद्ध जुलूस निकालेंगे।
बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर रजिस्ट्री कार्यालय हटाने का विरोध किया और वापस लाने की मांग की। इस मौके पर सुरेश सिंह, राजेश प्रताप सिंह, चंद्रबली राय, आत्मा यादव, गगेंश्वर शरण श्रीवास्तव, विजय शंकर पांडेय, अशोक भारती, जैदी, सुशील कुमार वर्मा, अनिल कुमार, सुधीर सिंह, अभिमन्यु उपाध्याय, सर्वेश प्रताप सिंह, समता बिन्द, शशि ज्योति पांडेय, शंकर यादव आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुधाकर राय और संचालन महासचिव रतन श्रीवास्तव ने की।
