गाजीपुर जिले के जमानियां में शासन ने जर्जर व ध्वस्त किए गए नौ परिषदीय विद्यालयों के नए भवन के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ से ज्यादा की धनराशि महकमें को अवमुक्त कर दी है।
जिसके बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया में महकमा जुट गया है। साथ ही शासन ने निर्देश दिया है कि अप्रैल माह के अंत तक बनने वाले इन नए भवनों का निर्माण हर हाल में पूरा कर लिया जाए। ताकि पढ़ने वाले छात्रों का अध्यापन कार्य सुरक्षित तरीके से शुरु किया जा सके।
शासन की सख्त हिदायत लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी
शासन ने सख्त हिदायत दिया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग नए भवनों के समय से निर्माण पूरा करने को लेकर जुट गया है। शासन के इस निर्णय से पढ़ने वाले छात्रों व उनके परिजनों में हर्ष का माहौल है। पढ़ने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों ने बताया कि पहले जर्जर विद्यालयों के भवनों में उनके बच्चों के पढ़ते समय हमेशा उन्हें हादसे का भय सताया करता था।
जर्जर विद्यालयों को चिह्नित करने के निर्देश
मालूम हो कि शासन ने दो वर्ष पहले जर्जर हो चुके विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ किसी तरह के हादसे न होने पाए। ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उसके नीलामी एवं उसके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे। ताकि इनके जगह नए भवन बनाए जा सके। जिसके बाद महकमा ऐसे विद्यालयों के चिन्हिकरण में जुट गया। जो अपनी उम्र पूरी करने के साथ ही पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे। अतिरिक्त भवन न होने से छात्र-छात्राएं उसी में जान हथेली पर रख पढ़ने को मजबूर थे।
मालूम हो कि बनने वाले यह नए भवन परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। नए भवनों को पूरी तरह से अत्याधुनिक हर सुविधाओं से सुसज्जित भी किया जायेगा। जो पूरी तरह से निजी स्कूलों से हर मुकाबले में बेहतर साबित होगें।
बीईओ अशोक कुमार गौतम ने बताया कि नए भवनों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध हो गई है। बताया कि चालू माह के अंत तक सभी नए भवन बनकर तैयार हो जायेगें।
