इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित संस्था सीएससी के मध्य हुए करार के आधार पर बी-पैक्स बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण समिति को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप स्थापित करने की योजना बनी है। जिसमें गाजीपुर जनपद के 55 समिति को चयनित किया गया है। जिनके सचिवों की आईडी बनाई जाएगी। इसी विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय पर सहकारी बैंक के सभागार में किया गया। जिनको सीएससी के जिला प्रबंधक शिवा नंद उपाध्याय ने प्रशिक्षित किया।
उन्होंने बताया कि सरकार की योजना है की समितियों के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। इन केंद्रों से बैंकिंग सेवा, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, लेबर रजिस्ट्रेशन, आईआरसीटीसी टिकट सहित 250 से अधिक सेवा इन केंद्रों से संचालित होंगी। सभी सचिव लोगों को यथा शीघ्र अपनी आईडी बनवाने का प्रक्रिया से अवगत कराया गया और सभी सेवाओं के संचालन की विस्तृत जानकारी दी।
सहकारिता के क्षेत्र में उठाया गया ऐतिहासिक कदम
बताया गया कि सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। नई योजना के तहत पैक्स से और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान व ग्रामीण आबादी को पैक्स की मदद से 250 से अधिक सीएससी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।