गाजीपुर में भाकपा (माले) के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है। यह प्रदर्शन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध, एससी-एसटी भूमि खरीद के नियमों में संशोधन के खिलाफ, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों के बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किया गया।
जिला सचिव राम प्यारे राम कहा कि सूरत की कोर्ट ने सजा को 30 दिन की अपील करने की मोहलत दी है। इसके बावजूद आनन-फानन में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की यह कार्रवाई लोकतंत्र पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' है। सरकार बदला लेने और दुर्भावना की राजनीति कर रही है। यह विपक्ष को चुप कराने की कार्रवाई है। उन्होंने ने कहा कि देश में बेलगाम आपातकाल चल रहा है। यह समय विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा के फासीवाद के खिलाफ लड़ने और लोकतंत्र की रक्षा करने का है।
एससी-एसटी भूमि खरीद नियम में रद्द हो संशोधन
उन्होंने कहा कि एससी-एसटी की जमीनों को खरीदने से पहले डीएम की अनुमति जरूरी थी। योगी सरकार ने दलित विरोधी चेहरा उजागर करते हुए इसमें संशोधन किया है। योगी सरकार के इस संशोधन से दलितों की रही सही भूमि की लूट का रास्ता खुल जाएगा। इससे दलित समुदाय का कोई भला नहीं, नुकसान होगा। उन्होंने एससी-एसटी भूमि खरीद के नियम में संशोधन रद्द करने की मांग उठाई।
कर्ज और देनदारियां माफ हो
अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव राजेश वनवासी ने कहा कि दिल्ली के अंदर मोदी विरोधी पोस्टर लगाने पर 138 एफआईआर दर्ज किया गया। उन्होंने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने और जिले समेत प्रदेश भर में किसानों के सभी तरह कर और कर्ज और देनदारियां को भी माफ करने की मांग उठाई। साथ ही 4 सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार सदर को सौंपा। जखनियां में भी एसडीएम को मांग पत्र सौंपा गया।
धरना-प्रदर्शन में इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुशवाहा, एपवा जिला सह सचिव मंजू गोंड, प्रमोद कुशवाहा, गुलाब सिंह, लालबहादुर बागी शान्ति देवी, रामवृक्ष मौर्य, शकुन्तला देवी ने संबोधित किया।
