जमानियां में पीएम आवास का समय से निर्माण पूरा कराने को लेकर अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। वित्तीय वर्ष में शासन ने 1,709 आवास स्वीकृत किए थे, जिनमें 1,686 का ही निर्माण पूरा हो सका है, शेष 23 आवास पूरा कराने के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों के लापरवाही के चलते निर्माण पूरा नहीं हो सका।
बीडीओ ने 23 लाभार्थियों को थमाया नोटिस
अब डीएम ने पीएम आवास की समीक्षा के दौरान लापरवाह खंड विकास अधिकारी समेत 6 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। वहीं खुद पर कार्रवाई की तलवार लटकते देख खंड विकास अधिकारी ने 23 लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दूसरी और तीसरी किस्त देने की प्रक्रिया जारी
जमानियां तहसील में 2021-22 वित्तीय वर्ष में शासन ने 703 लक्ष्य के सापेक्ष 697 आवास स्वीकृत किए, जिसमें 681 का ही निर्माण पूरा हो सका। शेष 16 आज भी निर्माणाधीन हैं। इसी तरह 2020-21 में 1,018 लक्ष्य के सापेक्ष में 1,012 आवास स्वीकृत किए, जिनमें 1,005 ही अब तक बन सके। 7 का निर्माण निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। इन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त दी जा चुकी है। दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया जारी है।
पीएम आवास योजना के तहत एक आवास की लागत एक लाख बीस हजार रुपए है। जिसे तीन किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाना है। पहली किस्त के रूप में 40 हजार, दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में क्रमश: 70 और 10 हजार दिए जाने का प्रावधान है। गांव के जय पांडेय, संतोष, सुरेन्द्र राम, शिवजी, प्रेम और मुन्ना का कहना है कि अधिकारियों के लापरवाही के चलते योजनाओं को लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि लापरवाह अधिकारियों और लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। निर्माण पूरा न होने पर सम्बन्धित से रिकवरी भी की जायेगी।
