जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकारी विभाग अनिवार्य रूप से पंजीयन कराकर टीडीएस को जमा कराएं। इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
जिला पंचायत सभागार में आहूत बैठक में डीएम ने कहा कि सभी विभाग टैक्स को लेकर गंभीरता बरतें। बताया कि आहरण वितरण अधिकारी की संख्या 139 से अधिक है। इसमें से 35 विभागों ने केवल पंजीयन कराया है।
जनपद में 1238 ग्राम पंचायतों में से मात्र 52 ग्राम पंचायतों ने ही जीएसटी का पंजीयन कराया है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर श्यामाकांत यादव ने बताया कि ढाई लाख से ऊपर के कर योग्य वस्तुओं पर टीडीएस नहीं काटा जाना अनिवार्य है लेकिन पंजीयन न होने से दो प्रतिशत टीडीएस भी जमा नहीं हो रहा है।
