यूपी में गरीब बेघरों को छत मिलने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से ऐसे परिवारों का ब्यौरा मांगा है। जिनके पास रहने को घर नहीं है।
दरअसल यूपी की योगी सरकार ने 2022 में जारी संकल्प पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार दोबारा सरकार बनती है तो हम प्रदेश के गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी व वंचित अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि आवास के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई 100 दिन के कार्य योजनाओं के संदर्भ में मीटिंग में इस इस बात को उठाया गया और इसे 100 दिन के कार्य योजना में शामिल करने को कहा गया।
इसको लेकर राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में तहसील और गांव स्तर पर ऐसे परिवारों का ब्यौरा मांगा है जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों से यह भी ब्यौरा मांगा गया कि अभी तक गरीबों को जमीन दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई।
