सचिवालय भत्ता बहाली के लिए आंदोलित सचिवालय कार्मिकों को प्रदेश सरकार ने 2022 के पहले ही दिन खुश कर दिया। कैबिनेट ने सचिवालय भत्ता बहाली पर मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले से करीब 10 हजार कार्मिकों को 650 से 2000 रुपये तक प्रतिमाह सचिवालय भत्ता के रूप में मिलेगा। बताया जाता है कि कैबिनेट के फैसले के बाद पिंक नोट वित्त विभाग को भेजी गई है।
सचिवालय भत्ता बहाली का लाभ उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालय के कार्मिकों को मिलेगा। विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारियों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा।
कोरोना के कारण अप्रैल 2020 में समाप्त किया गया था सचिवालय भत्ता
गौरतलब है कि कोरोना के कारण अप्रैल 2020 में प्रदेश सरकार ने पहले इस भत्ते को बंद किया फिर बाद में इसे समाप्त कर दिया था। सचिवालय भत्ता को समाप्त करने का आधार उस समय उत्तराखंड सचिवालय में सचिवालय भत्ता नहीं दिए जाने का आधार बनाया गया था। बाद में जब सचिवालय कार्मिकों ने उत्तराखंड पता किया तो वहां पर सचिवालय भत्ता अनवरत दिए जाने की जानकारी हुई।
जिसके बाद सचिवालय के कर्मचारी संगठनों ने समन्वय समिति बनाकर समाप्त किए गए सचिवालय भत्ता को बहाल करने के लिए आंदोलन शुरू किया। बीते 29 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने समन्वय समिति से बातचीत के बाद भत्ता बहाली पर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया था। सचिवालय भत्ता की बहाली पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र तथा समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने इस निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।
