प्रत्येक गांवों में पंचायत सहायकों की तैनाती के प्रदेश सरकार के निर्णय से जनसेवा केंद्र के संचालकों में आक्रोश है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति होने से खुद के बेरोजगार होने की आशंका जताते हुए उन्होंने इस भर्ती के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया है।
इसे लेकर जनसेवा केंद्र के संचालकों ने गुरुवार को सीएमओ कार्यालय सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर एकत्र होकर विरोध दर्ज कराया, साथ में उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक भी सौंपा। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
संचालकों ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना संबंधित कार्यों सहित सुमंगला योजना, लेबर पंजीकरण एवं चुनाव में वेबकास्टिग, स्वच्छ भारत अभियान में फोटो अपलोडिग जैसे कार्यरें का निष्पादन किया गया, जिसमें जनसेवा संचालकों ने सेवा शुल्क एवं निश्शुल्क सेवा प्रदान की। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जनधन खाता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शिविर लगाकर लोगों का कार्ड बनाना, प्रधानमंत्री डिजिटल सारक्षता अभियान के तहत गांव के बच्चों को निश्शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं अन्य योजनाओं की जानकारी मुहैया करने का कार्य जनसेवा संचालकों ने किया।
जनसेवा संचालकों ने सरकार के तमाम योजनाओं को सरकार के आदेशानुसार निरंतर और नियमित रूप से गांव-गांव तक नि:स्वार्थ भाव से पहुंचाया। जिस समय ग्रामीण क्षेत्रों में साधन और कनेक्टविटी का अभाव था, संचालकों ने अपनी पूंजी लगाकर सरकार को हर संभव मदद की, इस आस में की आने वाले समय में संचालकों की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरित है। कहा कि जनसेवा संचालकों को ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर के रूप में नियुक्त किया जाए।
जनसेवा केंद्र के नाम से पंचायतों में एक से ज्यादा चल रहे अवैध केंद्रों को बंद कर दिया जाए। इस अवसर पर शहजाद अंसारी, अशोक कुमार यादव, नियम कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार, मनोज प्रजापति, तेजबहादुर, सत्यम कुमार, कृष्णा कुमार, चंदन कुमार वर्मा, मनोज कुमार यादव, रंजीत कुमार, मनोज, आनंद कुमार वर्मा, सूरज यादव, मो. जीयाउद्दीन खां, प्रेमनारायण सिंह सहित दर्जनों संचालक मौजूद थे। कासिमाबाद में जनसेवा केंद्र संचालक विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि आयुष्मान भारत, जनगणना, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, वृद्धा-विधवा पेंशन, बिजली के संचालन के लिए शासन स्तर से जनसेवा केंद्र शुरू किया गया। अब प्रत्येक गांव में पंचायत सहायकों की तैनाती होने से जनसेवा केंद्र संचालकों का रोजगार खत्म हो जाएगा। यहां पत्रक सौंपने वालों में चंदन गुप्ता, विभवेंदू दूबे, सुजित कुमार गुप्ता, रुस्तम, अमित यादव आदि थे।
