कोरोना महामारी काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान हित में गेहूं खरीद आगामी 22 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। इस वर्ष अब तक 54.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदे जाने से वर्ष 2018-19 का रिकार्ड ध्वस्त हो गया है। तब सर्वाधिक 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद बंद होने का दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को योगी सरकार ने आईना दिखाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 15 जून को बढ़ाकर 22 जून किया है। गत एक अप्रैल से सक्रिय प्रदेश में कुल 5678 क्रय केंद्रों पर अब तक 12,30,024 किसानों से गेहूं खरीद कर उनके खातों में 10,714 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
18.49 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद :
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि इससे पहले अब तक का सर्वाधिक गेहूं वर्ष 2018-19 मेें 52.92 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था। वर्ष 2019-20 में 37.04 लाख टन तथा गत वर्ष 2020-21 में 6,63,810 किसानों से 35.76 लाख मीट्रिक टन गेहूंं खरीदा गया था। पिछले साल की तुलना में 18.49 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद की गई है। साथ ही 5,66,214 ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया गया है। चौहान ने बताया कि इस बार रिकार्ड 16,10,637 किसानों द्वारा आनलाइन पंजीकरण कराया गया, जबकि गतवर्ष 7,94,484 किसानों ने ही पंजीकरण कराया था।
खाद्यान्न वितरण की भी तारीख बढ़ी :
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की तिथि बढ़ाकर 17 जून कर दी गई है। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि इस अवधि में आधार कार्ड आधारित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 15 जून ही रहेगी। 17 जून तक कार्डधारक पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न ले सकेंगे।
