नई काशी का अब सपना साकार करने और योजना को धरातल पर लाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कंसलटेंट कंपनी तय करने के लिए टेंडर कर दिया है। अब तक पांच कंपनियां आगे आई हैं लेकिन कौन टेंडर में शामिल है यह 24 जून को मालूम चलेगा। इन पांचों कंपनियों ने वीडीए अधिकारियों से संपर्क कर नई काशी के बारे में जानकारी चाही है। साथ ही रिंग रोड के आसपास क्षेत्रों का सर्वे किया है। कंसल्टेंट कंपनी को डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये बजट स्वीकृत कर दिया है। कंसलटेंट कंपनी नौ माह में डीपीआर तैयार करेगी।
विकास प्राधिकरण ने टाउन प्लानर योजना के तहत रिंग रोड के किनारे 309 हेक्टेयर में नई काशी बसाने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जिले को पहले चुना है, इसके बाद प्रदेश में दूसरे जिले का नंबर आएगा। वीडीए ने प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा था। प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए कंसलटेंट कंपनी तय करने को कहा है। डीपीआर पूरा होते ही वीडीए भारत सरकार से हरी झंडी मिलते ही काम शुरू कर देगी। वहीं, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल एसडीएम सदर को वीडीए में अटैच करते हुए रिंग रोड के किनारे जमीन चिह्नत करा लिया है लेकिन उसे कैसे शुरू किया जाएगा, कितनी लागत आएगी और कैसे पूरा किया जाएगा आदि बिंदुओं पर कंसलटेंट कंपनी काम करेगी।
