विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कालीपट्टी बांधकर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 का विरोध जताया। इस दौरान शारीरिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी में है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि इस एक्ट को समाप्त नहीं किया गया तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार द्वारा लाया जाने वाला यह विधेयक पूर्ण रूप से जनता एवं किसानों सहित कर्मचारी विरोधी है। इस विधेयक में विद्युत बिल पर प्राप्त होने वाली क्रास सब्सिडी एवं सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। जिससे गरीब जनता और किसानों को काफी महंगी बिजली मिलेगी जिसका उन्हें अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। समिति के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता आरआर सिंह को सौंपा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक प्रभु नारायण पांडेय, संदीप प्रजापति, आशुतोष यादव, जय प्रकाश यादव, अखिल पांडेय व राज नारायण सिंह सहित आदि उपस्थित थे।
