उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आठ जून से अदालतें खुल जाएंगी। वादकारियों सहित तमाम लोगों का आना होगा, इसलिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अधिवक्ताओं ने प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व्यवस्था की मांग की है। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जनपद न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांगें रखी हैं।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सिंह और महासचिव संजीव पांडे ने पत्र में मांग की है कि परिसर में प्रवेश के लिए गेट नंबर दो व आठ को ही खोला जाए। दोनों गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग व्यवस्था की जाए। वाहन रिलीज के मामलों में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वह प्रक्रिया को जटिल न बनाएं। जमानत के प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। शासकीय अधिवक्ता एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वह मुकदमों से जुड़े कागजात शीघ्र न्यायालय में पेश करें।
लॉकडाउन में तीन माह से अदालतें बंद रहीं। जून में भी ग्रीष्म अवकाश के कारण वाद दाखिल नहीं हो सकेंगे, लिहाजा दीवानी मुकदमे पंजीकृत करने और सुनवाई के लिए उचित व आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। किसी पक्षकार की या अधिवक्ता की अनुपस्थिति में विपरीत आदेश पारित न किया जाए।
